'अरावली क्षेत्र का 90% से ज़्यादा हिस्सा सुरक्षित है': केंद्र

केंद्र सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत हिस्सा "सुरक्षित" रहेगा और उन दावों को खारिज कर दिया कि अरावली रेंज की नई परिभाषा से बड़े पैमाने पर माइनिंग की इजाज़त मिलेगी। सरकार ने इस क्षेत्र में नए माइनिंग लीज़ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगी रोक का भी हवाला दिया।

सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंज़ूर किया गया फ्रेमवर्क पहाड़ सिस्टम को ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा देता है और जब तक एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान फाइनल नहीं हो जाता, तब तक नए माइनिंग लीज़ पर रोक लगाता है।