IPAC केस में कानूनी जंग तेज, पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल की कैविएट

IPAC मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कानूनी टकराव और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।

कैविएट के जरिए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब प्रवर्तन निदेशालय के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना जताई जा रही है।

 ED इस मामले में मौजूदा सभी कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना भी शामिल है। एजेंसी अपनी अंतिम कानूनी रणनीति तय करने से पहले हर पहलू की समीक्षा कर रही है।