महानदी में कचरा और अवैध खुदाई पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजधानी रायपुर से सटे आरंग क्षेत्र के निसदा गांव में चल रहे अवैध उत्खनन और महानदी में कचरा डंप करने के मामले में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खनिज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।

यह मामला सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जीवनरेखा महानदी के प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से जुड़ा है।

हाई कोर्ट का यह कड़ा रुख स्थानीय पर्यावरण, जल संरक्षण और खनिज संपदा के न्यायोचित उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में ऐसे अवैध कार्यों पर रोक लगाने में सहायक होगा।