उत्तरप्रदेश : पंचायत चुनाव से पहले बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया है कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ कर रही थी। दरअसल, हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण इसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा।

सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के पालन में उठाया जा रहा है, जिनमें स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग का गठन अनिवार्य बताया गया है।