मुख्यमंत्री स्टालिन ने न्यायमूर्ति कुरियन की रिपोर्ट पेश करी

तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र-राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत के संघवाद को संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता है।

सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी। संघीय अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

रिपोर्ट के पहले भाग में, पैनल ने संविधान संशोधन, राज्यपालों की राज्य-स्तरीय नियुक्ति, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), परिसीमन, विधेयकों पर सहमति के लिए बाध्यकारी समयसीमा और पांच वर्षीय निश्चित कार्यकाल सहित कई मुद्दों पर सिफारिशें करी।

पैनल ने कहा, “मूल रूप से राज्यपाल कार्यालय के आसपास का संकट विश्वास का संकट है। राज्यपाल द्वारा की गई हर मनमानी – सरकार गठन या पतन में हेरफेर करना, विधानसभा को बुलाने से इनकार करना, सहमति को रोकना या अनिश्चित काल तक विलंबित करना, निर्वाचित सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना या राजभवन को केंद्र में सत्ताधारी दल का पक्षपाती अड्डा बनाना – संस्था में विश्वास को कम करती है… नुकसान गहरा है।”