सुप्रीम कोर्ट ने नदी प्रदूषण की स्वतः निगरानी समाप्त करी

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सर्वोच्च न्यायालय ने जल निकासी से होने वाले नदी प्रदूषण पर अपनी पांच साल की निगरानी समाप्त कर दी। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) जैसे विशेष निकाय ऐसे मुद्दों की निगरानी के लिए बेहतर रूप से सक्षम हैं। न्यायालय ने सभी वैधानिक प्राधिकरणों, राज्यों और केंद्र सरकार को एनजीटी के समक्ष उन मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करना जारी रखने का निर्देश दिया, जहां इसी तरह की कार्यवाही पहले से लंबित है।

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