सुप्रीम अदालत ने NCERT की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से संबंधित एक खंड पर आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से जवाबदेही की मांग की।

एनसीईआरटी की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछताछ करते हुए कोर्ट ने कहा, "हम गहन जांच चाहते हैं। हमें पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है... दोषियों को सजा मिलनी चाहिए! हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे।"

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक कड़े आदेश में भारत और विदेश में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी प्रतियों को जब्त करने का निर्देश दिया। इसने पुस्तक को ऑनलाइन, पूर्ण या आंशिक रूप से साझा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और केंद्र सरकार तथा एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को नोटिस जारी किए।