केंद्र 2029 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण की योजना बना रहा है: सूत्र

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केंद्र सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज़ करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा सत्र में इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया जा सकता है।

सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करना है। पहले यह आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन से जुड़ा था, लेकिन अब सरकार इन शर्तों को अलग करने के विकल्प पर विचार कर रही है।


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