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04 November . 2026
केंद्र सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज़ करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा सत्र में इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया जा सकता है।
केंद्र सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज़ करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा सत्र में इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया जा सकता है।
सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करना है। पहले यह आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन से जुड़ा था, लेकिन अब सरकार इन शर्तों को अलग करने के विकल्प पर विचार कर रही है।
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