पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करने और दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। हालांकि भारत में आपूर्ति में कुछ सुधार हुआ है, मंत्रालय ने हाल ही में एक घोषणा में कहा कि उपभोक्ता तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप और आधार फेसआरडी ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह निर्देश इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ग्राहकों पर लागू होता है।