केंद्र ने एलपीजी संकट से निपटने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया

केंद्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच को बताया कि ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए वह राजनयिक स्तर पर "उपचारात्मक उपाय" कर रही है और अदालत से अपने प्रयासों पर भरोसा जताने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति अनिल एस किलोर और राज डी वाकोडे की खंडपीठ के समक्ष उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आपूर्ति को स्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है, हालांकि विशिष्ट कदमों का खुलासा उनकी संवेदनशीलता के कारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए "हर संभव प्रयास" कर रही है कि घरेलू उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, बेंच ने ओमकार सेल्स सहित छह एलपीजी वितरकों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि घरेलू आपूर्ति की तुलना में निर्यात को प्राथमिकता दी जा रही है।