केंद्र ने PNG बढ़ावा देने के लिए राज्यों से स्थानीय शुल्क घटाने का किया आग्रह

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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रोजेक्ट्स पर लगने वाले स्थानीय टैक्स और प्रक्रिया संबंधी रुकावटों को कम करें, ताकि निवेश का माहौल बेहतर हो सके और LPG के एक स्वच्छ विकल्प के तौर पर पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) को अपनाने की गति तेज़ हो सके, खासकर कमर्शियल सेक्टर में।


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