ED रेड में ममता की दखलअंदाजी से सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान I-PAC के दफ़्तरों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी कोई "अच्छी स्थिति" नहीं थी। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या ऐसी "असामान्य" घटनाओं में केंद्रीय एजेंसी को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जा सकता है? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने, जो प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, कहा, "क्या होगा अगर कल कोई और मुख्यमंत्री ऐसी ही किसी छापेमारी के दौरान वहाँ पहुँच जाए? क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाएगा?"