केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 50% किया

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यावसायिक एलपीजी के अतिरिक्त 20% आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल आपूर्ति मध्य पूर्व संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच गई है। यह निर्णय घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बाद लिया गया है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र को धीरे-धीरे स्थिर होने में मदद मिल रही है।

इस बढ़े हुए कोटे में रेस्तरां, होटल, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, औद्योगिक कैंटीन और सामुदायिक रसोई जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस योजना में प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित वितरण भी शामिल है।