सीतारामन लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 में 53 संशोधन पेश करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 में 53 संशोधन पेश करेंगी, जिनका मुख्य उद्देश्य आयकर ढांचे को सरल बनाना है। सूत्रों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि इनमें से 32 मूल संशोधन हैं और बाकी प्रशासनिक हैं।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य अदालतों और अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर मूल्यांकन मामलों को पुनः खोलने के लिए कर विभाग की शक्तियों का विस्तार करना है। इन परिवर्तनों के तहत, अपीलीय अधिकारियों द्वारा जारी निष्कर्षों या निर्देशों से संबंधित होने पर मौजूदा समयसीमा से परे पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी जाएगी। इससे न्यायिक आदेशों द्वारा समर्थित पुराने कर मामलों पर भी पुनर्विचार किया जा सकेगा।

सरकार पुनर्मूल्यांकन समयसीमा से संबंधित खामियों को दूर करने के साथ-साथ स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करने का भी प्रयास कर रही है। कर नोटिसों के लिए एक निर्धारित प्रतिक्रिया अवधि होगी, जिसकी न्यूनतम समयसीमा 30 दिन और अधिकतम सीमा तीन महीने होगी।

इसके अलावा, कर अधिकारियों द्वारा दी गई स्वीकृतियों को तकनीकी आधार पर चुनौती देने से बचाया जाएगा, जिससे मुकदमेबाजी के दौरान विभाग की स्थिति मजबूत होगी।