जन विश्वास विधेयक 2026: केंद्र ने 80 अधिनियमों में संशोधन के लिए नया संस्करण पेश किया

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केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इससे पहले सदन की एक चयन समिति ने पिछले अगस्त में पेश किए गए विधेयक के पुराने संस्करण की समीक्षा की थी।

संशोधित विधेयक में भारतीय बंदरगाह अधिनियम और व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम (दोनों 2025 में लागू), मोटर वाहन अधिनियम, 1988, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 सहित लगभग 80 कानूनों के प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है।


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