केंद्र सरकार कल लोकसभा में एक बिल पेश करेगी। इस बिल का मकसद अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर ऑफिशियली घोषित करना है। यह आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 में बदलाव करता है। इस कदम का मकसद राज्य की राजधानी पर कानूनी यकीन दिलाना है। यह कानून सालों से चल रही बहस को खत्म कर देगा। अमरावती एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सेंटर होगा।

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केंद्र सरकार कल लोकसभा में एक बिल पेश करेगी। इस बिल का मकसद अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर ऑफिशियली घोषित करना है। यह आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 में बदलाव करता है। इस कदम का मकसद राज्य की राजधानी पर कानूनी यकीन दिलाना है। यह कानून सालों से चल रही बहस को खत्म कर देगा। अमरावती एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सेंटर होगा।


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