SIR प्रक्रिया में हटाए गए बंगाल के मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है जिनके नाम वोटर रोल क्लीन-अप प्रोसेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपील अभी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं।

कार्रवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि कम से कम 1.6 मिलियन अपील फाइल की गई हैं, और उन्हें इस महीने के आखिर में होने वाले दो फेज के असेंबली इलेक्शन में वोट देने की इजाजत दी जानी चाहिए।

जवाब में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, "यह पूरी तरह से सवाल से बाहर है। अगर हम इसकी इजाजत देते हैं, तो इसमें शामिल लोगों के वोटिंग अधिकार सस्पेंड करने होंगे।"