मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया में तेजी

मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में औपचारिक रूप से अपनी गति बढ़ा दी है। एक आधिकारिक आदेश जारी कर सरकार ने राज्य के सबसे महत्वाकांक्षी कानूनी सुधारों में से एक के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया है।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति को राज्य सरकार को विधेयक का मसौदा और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मात्र 60 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में व्यापक बदलाव की राह खुल गई है।