Sunday .
08 November . 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल नहीं हैं। इसका उद्देश्य बढ़ते मामलों से निपटना और न्याय वितरण में तेजी लाना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल नहीं हैं। इसका उद्देश्य बढ़ते मामलों से निपटना और न्याय वितरण में तेजी लाना है।
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