महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व संबंधी सुनवाईयों के लिए मराठी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य किया

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महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की सभी अर्ध-न्यायिक सुनवाईयों और आदेशों में मराठी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। एक नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राजस्व अधिकारियों को सप्ताह में दो बार सुनवाई करनी होगी। सुनवाई स्थगित करने की अनुमति केवल वैध कारणों से ही दी जाएगी। सभी आदेशों को डिजिटल रूप से अपलोड करना अनिवार्य है।


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