जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार सख्त

जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों और बढ़ती लागत पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। अब मिशन के फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में करने पर पैसा रोका जाएगा। केंद्र ने अस्वीकृत खर्चों की सूची 7 से बढ़ाकर 10 कर दी है। इसमें टेंडर प्रीमियम, ऑपरेशन-मेंटेनेंस और तय सीमा से ज्यादा पानी सप्लाई जैसे खर्च शामिल हैं। सरकार ने 67 हजार करोड़ रुपए की ओवरसाइज डीपीआर पर भी रोक लगा दी है। जांच एजेंसियों और सीएजी रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। उद्देश्य लागत घटाना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।