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केंद्र ने राज्यों से कानूनी माप प्रणाली में किए गए सुधारों के तहत अनुपालन में ढील देने को कहा

01 Jun 2026 , by: Babuaa Desk
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केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कानूनी माप संबंधी सुधारों में तेजी लाने का आग्रह कर रही है। इसमें व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रणाली से पंजीकरण-आधारित प्रणाली की ओर बढ़ना शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है। उपभोक्ता हितों की रक्षा की जाएगी। सुधारों का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।


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