MP-C.G में में आदिवासी कानूनों पर घमासान, कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) तथा FRA (Forest Rights Act, 2006) के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई कथित "टास्क फोर्स" की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह व्यवस्था संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राम सभाओं और स्थानीय स्वशासन की भावना को कमजोर कर सकती है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि PESA और FRA जैसे कानूनों का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देना तथा ग्राम सभाओं को निर्णय लेने की केंद्रीय भूमिका प्रदान करना है। पार्टी का आरोप है कि यदि इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए समानांतर संरचनाएं या टास्क फोर्स बनाई जाती हैं, तो इससे निर्वाचित पंचायतों और ग्राम सभाओं की शक्तियां प्रभावित हो सकती हैं।