परिसीमन पर मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, 2029 से पहले नया विधेयक संभव

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ व्यापक चर्चा कर रही है और भविष्य में एक नया विधेयक लाने की संभावना पर भी विचार कर रही है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि परिसीमन देश की संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या तथा सीमाओं को प्रभावित करता है और इसका सीधा असर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ता है।