सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। ये नियम कानूनी शोध और मसौदा तैयार करने जैसे कार्यों के लिए एआई की अनुमति देते हैं। हालांकि, अदालती मामलों के फैसले के लिए एआई का उपयोग नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ही एकमात्र निर्णयकर्ता रहेंगे। वकीलों को अपने दस्तावेजों में एआई के उपयोग का खुलासा करना होगा। इस ढांचे का उद्देश्य न्यायिक अधिकार और उचित प्रक्रिया को बनाए रखते हुए कार्यकुशलता को बढ़ाना है।