हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंटमेंट को चुनौती देने वाली पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिटीशन को फालतू और पब्लिसिटी के लिए फाइल किया हुआ बताया। पिटीशनर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने पाया कि पिटीशन संविधान की गलत व्याख्या पर आधारित है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।

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हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंटमेंट को चुनौती देने वाली पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिटीशन को फालतू और पब्लिसिटी के लिए फाइल किया हुआ बताया। पिटीशनर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने पाया कि पिटीशन संविधान की गलत व्याख्या पर आधारित है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।


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