सुप्रीम कोर्ट का फैसला : फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, कानून बनाने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अदालत ने माना कि पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा फुटपाथों पर अतिक्रमण और अन्य बाधाओं को रोकने के लिए प्रभावी कानून एवं नीतियां बनाने पर विचार करने को कहा।


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