छ.ग : नगर सैनिकों का फूटा गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं मिला हक

छत्तीसगढ़ के करीब साढ़े आठ हजार नगर सैनिकों (होमगार्ड्स) का अपनी मांगों को लेकर दर्द एक बार फिर छलक उठा है। 'समान काम-समान वेतन' के सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए इन जवानों को पुलिसकर्मियों के बराबर न्यूनतम वेतनमान और भत्ते देने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। हालांकि, तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी इस प्रशासनिक निर्देश को धरातल पर लागू नहीं किया गया है। नगर सैनिकों का आरोप है कि कानून-व्यवस्था और वीआईपी ड्यूटी में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के बावजूद सरकार उनकी लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।