असम कैबिनेट ने भूमि कानून संशोधनों को मंजूरी दी

असम की कैबिनेट ने MSMEs और सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर के लिए ज़मीन के रीक्लासिफिकेशन को आसान बनाकर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले बिल को हरी झंडी दे दी है। फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस बढ़ा दिए गए हैं, और असम टी कॉर्पोरेशन की वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए 9.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ज़मीन के नियमों में ढील दी गई है, और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के लिए नए नियमों को भी मंज़ूरी दी गई है, जिसका मकसद पूरे राज्य में बेहतर डेवलपमेंट और बेहतर सर्विस देना है।