CPI(M) नेता वृंदा करात ने केंद्र से नए ग्रामीण नियमों को वापस लेने की वकालत करी

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CPI(M) पोलित ब्यूरो की वरिष्ठ सदस्य वृंदा करात ने केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास के नए नियमों (वीबी-ग्रामीण विकास नियम) को तुरंत वापस लेने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मूल ढांचे को बरकरार रखने का पुरजोर आग्रह किया है। करात ने आरोप लगाया कि नए प्रशासनिक नियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सीमित कर रहे हैं और बजट कटौतियों के कारण गरीबों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। 


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