जेल में बंद मंत्रियों को हटाने का बिल फिर चर्चा में

केंद्र सरकार संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को आगामी मानसून सत्र में पारित कराने के लिए फिर से पेश कर सकती है, जो 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इस विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC), जिसकी अध्यक्ष भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी हैं, आगामी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। यह कानून गंभीर अपराधों के मामलों में जेल में बंद लोक प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान करता है। 

30 दिन की जेल पर जाएगी कुर्सी: यदि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे पद छोड़ना होगा।

31वें दिन स्वतः बर्खास्तगी: हिरासत के 31वें दिन संबंधित मंत्री का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

5 वर्ष की सजा वाले अपराध: यह सख्त नियम केवल उन गंभीर मामलों पर लागू होगा जिनमें न्यूनतम 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।

17 जुलाई को JPC रिपोर्ट: इस विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) आगामी 17 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है।