इंडिया कानून ने दिल्ली HC के आदेश 'भूल जाने के अधिकार' को कोर्ट में दी चुनौती

कानूनी डेटाबेस वेबसाइट 'इंडिया कानून' ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें एक याचिकाकर्ता को 'भूल जाने का अधिकार' देते हुए उसके अदालती फैसले को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया था। इंडिया कानून ने अपनी याचिका में दलील दी है कि इंटरनेट से अदालती फैसलों को हटाना 'ओपन जस्टिस' (खुले और पारदर्शी न्याय) के सिद्धांत को कमजोर करता है और जनता के सूचना के अधिकार पर असर डालता है। इस याचिका के बाद देश में निजता के अधिकार और न्यायिक पारदर्शिता को लेकर एक नई कानूनी बहस शुरू हो गई है।