कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी जाति जनगणना की मांग का पुरजोर समर्थन किया। शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़े वर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। सरकार वंचित समुदायों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। गारंटी योजनाएं कमजोर वर्गों को बढ़ती जीवन-यापन की लागत से बचाने में सफलतापूर्वक मदद कर रही हैं।