सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करने से इनकार कर दिया कि क्या 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए या इसके आधिकारिक गायन में दो या छह पद होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों को चुनने और उनसे जुड़ी भावनाओं का मामला चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गया कि क्या किसी नागरिक के लिए इसे न गाने पर कोई आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, अगर वह ऐसा अपनी अंतरात्मा या धर्म के आधार पर करता है।