सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह समझाने के लिए क्रिकेट का उदाहरण दिया कि "अंपायर" — यानी इस मामले में चुनाव आयुक्तों — की नियुक्ति किसे करनी चाहिए और किसे नहीं। नियुक्तियों से जुड़े 2023 के कानून पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस पर शक की गुंजाइश है, क्योंकि तीन सदस्यों वाली सिलेक्शन कमिटी में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए मंत्री के अलावा विपक्ष के नेता (लोकसभा) या LOP भी शामिल होते हैं।


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