जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सदन में लंबी बहस के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्वायत्तता और विशेष दर्जे का ज़िक्र करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी।  25 सितंबर को अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने प्रस्ताव में संशोधन की मांग की थी, जिसमें स्वायत्तता की बहाली और अनुच्छेद 370 का ज़िक्र शामिल करने को कहा गया था।

feature-top

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सदन में लंबी बहस के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्वायत्तता और विशेष दर्जे का ज़िक्र करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी।  25 सितंबर को अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने प्रस्ताव में संशोधन की मांग की थी, जिसमें स्वायत्तता की बहाली और अनुच्छेद 370 का ज़िक्र शामिल करने को कहा गया था।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और चर्चा के दौरान सदन के बीचों-बीच (वेल में) खड़े होकर नारेबाज़ी करते रहे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी अनुच्छेद 370 से जुड़े मुद्दों पर बहस में हिस्सा लिया।


feature-top