भाषा थोपना: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर हिंदी थोपने की वकालत कर रहे हैं और तमिल संस्कृति, परंपराओं व इतिहास को केंद्र की पसंदीदा भाषा के मुकाबले गौण मान रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला स्थानीय शैक्षणिक जिज्ञासा को दबा रहा है। वित्तीय फंड रोकना: उन्होंने दावा किया कि नई शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने को लेकर हुए मतभेदों के कारण केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए ₹3,300 करोड़ का शिक्षा फंड रोक दिया है। परिसीमन की रूपरेखा: कांग्रेस नेता ने प्रस्तावित संसदीय परिसीमन अभ्यास (Delimitation) को एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा बताया जिसे तमिलनाडु को "सजा" देने और राष्ट्रीय संसद में उसकी आवाज व प्रतिनिधित्व को जानबूझकर कम करने के लिए तैयार किया गया है। संस्थागत हस्तक्षेप: राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के 70% राज्य विश्वविद्यालय वर्तमान में कुलपतियों (Vice-Chancellors) के बिना चल रहे हैं क्योंकि राज्यपाल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को आरएसएस (RSS) से जुड़े लोग चलाएं।
तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को दबाना चाहती है केंद्र सरकार : राहुल गांधी
11 Oct 2026
, by: Babuaa Desk
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार पर तमिलनाडु की भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान पर "चौतरफा हमला" करने का आरोप लगाया है। चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में आयोजित 'छात्रों की गूंज' युवा आउटरीच कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया कि राजनीतिक विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार को राज्य की विरासत को कमजोर करने की अनुमति नहीं देगा।
- भाषा थोपना: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर हिंदी थोपने की वकालत कर रहे हैं और तमिल संस्कृति, परंपराओं व इतिहास को केंद्र की पसंदीदा भाषा के मुकाबले गौण मान रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला स्थानीय शैक्षणिक जिज्ञासा को दबा रहा है।
- वित्तीय फंड रोकना: उन्होंने दावा किया कि नई शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने को लेकर हुए मतभेदों के कारण केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए ₹3,300 करोड़ का शिक्षा फंड रोक दिया है।
- परिसीमन की रूपरेखा: कांग्रेस नेता ने प्रस्तावित संसदीय परिसीमन अभ्यास (Delimitation) को एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा बताया जिसे तमिलनाडु को "सजा" देने और राष्ट्रीय संसद में उसकी आवाज व प्रतिनिधित्व को जानबूझकर कम करने के लिए तैयार किया गया है।
- संस्थागत हस्तक्षेप: राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के 70% राज्य विश्वविद्यालय वर्तमान में कुलपतियों (Vice-Chancellors) के बिना चल रहे हैं क्योंकि राज्यपाल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को आरएसएस (RSS) से जुड़े लोग चलाएं।
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