AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, पुलिस नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस के एक नोटिस को चुनौती दी थी। इस नोटिस में उन्हें "शांति बनाए रखने" के लिए एक जमानतदार के साथ ₹10,000 का निजी मुचलका (पर्सनल बॉन्ड) भरने का निर्देश दिया गया था।

न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस रिट याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के पास निवारक (प्रिवेंटिव) कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य—जैसे जनरल डायरी प्रविष्टियां, प्राथमिकी (FIR) और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के दस्तावेज़—मौजूद थे।


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