केंद्र ने बाल शोषण मामलों के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट के विस्तार को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल शोषण और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनका विस्तार करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यह फैसला मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से उपयोग और क्रियान्वयन करने, तथा ऐसे मामलों से निपटने के लिए नए कानून तैयार करने की कोशिशों का हिस्सा है।