यमुना की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रदूषण बढ़ने पर राज्यों पर लगेगा जुर्माना

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यमुना नदी में भारी खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।आदेश में अदालत ने कहा कि नदी की बदहाल स्थिति तटीय क्षेत्रों के नागरिक प्रशासन की विफलता दर्शाती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों की सीमा में पानी की गुणवत्ता खराब होगी, उनसे पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा। CPCB को नदी के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जांच और निगरानी के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।


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