छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना' शुरू की है।
इस योजना की घोषणा राज्य विधानमंडल में 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई थी। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना' शुरू की है।
इस योजना की घोषणा राज्य विधानमंडल में 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई थी। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।


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