वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो अगले चार वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों को सूचीबद्ध करेगी।
नियोजित बिक्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य केवल कुछ चिन्हित क्षेत्रों में ही अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा, बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा।