वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की शुरुआत की, जिसमें अगले चार वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्ति को सूचीबद्ध किया गया।
नियोजित बिक्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य केवल कुछ चिन्हित क्षेत्रों में ही अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा, बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा।