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यह उनका अधिकार है: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की

26 Sep 2021 , by: Babuaa Desk
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भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि यह उनका "अधिकार" है। "यह हजारों वर्षों के उत्पीड़न का मुद्दा है," । रमना ने आगे कहा कि देश के 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएं हैं और राज्य बार काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 2% महिलाएं हैं।


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