बॉम्बे एचसी ने POSH निर्णयों का सार्वजनिक प्रकटीकरण पर बिना अनुमति के मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें अदालत की अनुमति के बिना कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के तहत निर्णयों पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि ऐसे आदेशों को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया जाना चाहिए और इन शर्तों का पालन करने में विफलता अदालत की अवमानना होगी।

"दोनों पक्षों और सभी पक्षों और अधिवक्ताओं, साथ ही गवाहों को किसी भी आदेश, निर्णय या मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी तरह से किसी भी तरह से किसी भी तरह की सामग्री को प्रकाशित करने से मना किया जाता है, बिना किसी विशेष छुट्टी के, अदालत के, “अदालत के आदेश में कहा गया है।

जस्टिस गौतम पटेल की बेंच ने POSH एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।