Sunday .
01 November . 2026
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सदस्यता, शुल्क और ईएमआई जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए ई-जनादेश की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, "यह ढांचे के तहत उपलब्ध लाभों का और अधिक लाभ उठाएगा और ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि करेगा।" आरबीआई ने भी रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सदस्यता, शुल्क और ईएमआई जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए ई-जनादेश की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, "यह ढांचे के तहत उपलब्ध लाभों का और अधिक लाभ उठाएगा और ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि करेगा।" आरबीआई ने भी रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की।
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