नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, 77 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और 25 सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक खुला पत्र सीजेआई एनवी रमना को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है, "एक याचिकाकर्ता को इस तरह की हानिकारक टिप्पणियों के लिए मजबूर करना, उसे बिना मुकदमे के दोषी घोषित करना और न्याय तक पहुंच से इनकार करना... कभी भी लोकतांत्रिक समाज का एक पहलू नहीं हो सकता।"