दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने आबकारी नीति पर फैसला नहीं बदला होता, तो दिल्ली सरकार को हर साल कम से कम 10,000 करोड़ रुपये मिलते। उन्होंने कहा, "आबकारी नीति जिसके कारण पूरा विवाद, वह देश की सबसे अच्छी नीति है।" 

feature-top

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने आबकारी नीति पर फैसला नहीं बदला होता, तो दिल्ली सरकार को हर साल कम से कम 10,000 करोड़ रुपये मिलते। उन्होंने कहा, "आबकारी नीति जिसके कारण पूरा विवाद, वह देश की सबसे अच्छी नीति है।" 


feature-top