Thursday .
29 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में दो बिंदुओं पर अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया: प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को साझा करना और बेगुनाही की धारणा को उलट देना। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में दो बिंदुओं पर अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया: प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को साझा करना और बेगुनाही की धारणा को उलट देना। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
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