इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कानूनी नोटिस दिए जाने के एक महीने के भीतर वीएलसी मीडिया प्लेयर वेबसाइट को अनब्लॉक कर दिया है। नोटिस में वीडियोलैन ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की कॉपी और वर्चुअल हियरिंग के जरिए अपने केस का बचाव करने का मौका देने की मांग की थी। कथित तौर पर सरकार द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि URL को क्यों अवरुद्ध किया गया था।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कानूनी नोटिस दिए जाने के एक महीने के भीतर वीएलसी मीडिया प्लेयर वेबसाइट को अनब्लॉक कर दिया है। नोटिस में वीडियोलैन ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की कॉपी और वर्चुअल हियरिंग के जरिए अपने केस का बचाव करने का मौका देने की मांग की थी। कथित तौर पर सरकार द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि URL को क्यों अवरुद्ध किया गया था।


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